ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ : ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਾਹੀ

ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆਧੁਨਿਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ‘ਕਲਾਊਡ ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ’, ‘ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ’ (ਏ. ਆਈ.), ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਲਿੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ‘ਕਲਾਊਡ’ ਅਸਲ ’ਚ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੀ ਭਾਰੀ ਖਪਤ ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੱਧਮ ਆਕਾਰ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਗੈਲਨ (ਲਗਭਗ 11 ਲੱਖ ਲੀਟਰ) ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਆਕਾਰ ਵਾਲੇ ਮੈਗਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ 50 ਲੱਖ ਗੈਲਨ (ਲਗਭਗ 1.9 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ) ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਕੂਲਿੰਗ ਟਾਵਰਾਂ ’ਚ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸਰਵਰ ਨਿਰੰਤਰ ਗਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ 2025 ’ਚ 490 ਅਰਬ ਗੈਲਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ 2030 ਤੱਕ 3990 ਅਰਬ ਗੈਲਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੇਕ ਮੀਡ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ 16 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਸੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਰਜੀਆ ਦੀ ਨਿਊਟਨ ਕਾਊਂਟੀ ’ਚ ਮੇਟਾ ਦਾ ਇਕ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪੂਰੀ ਕਾਊਂਟੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੂਗਲ ਨੇ 2023 ’ਚ ਆਪਣੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 50 ਅਰਬ ਗੈਲਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚੋਂ 31 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਯੋਗਿਕ, ਬਾਇਓਸਾਈਡ, ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ’ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਦੀਆਂ, ਝੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਛੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਮੰਗ 3 ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੋਕੇ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਖਪਤ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹਨ। 2022 ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ 240-340 ਟੈਰਾਵਾਟ-ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਬਿਜਲੀ ਮੰਗ ਦਾ 1-1.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਏ. ਆਈ. ਦੇ ਉਦੈ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਰਜੀ ਏਜੰਸੀ (ਆਈ. ਈ. ਏ.) ਅਨੁਸਾਰ, 2024 ’ਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ 18.2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਉਤਸਰਜਨ ਹੋਇਆ। 2023 ’ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕੁੱਲ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 4.4 ਫੀਸਦੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ 2028 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣਾ ਜਾਂ ਤਿੱਗਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਅਕਸਰ ਕੋਲਾ ਜਾਂ ਗੈਸ ਅਾਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੱਗੇ ਸਰਵਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਈ-ਕੂੜਾ ਵੀ ਵਧਦਾ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਜੰਗਲਾਂ, ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਜੈਵ ਵਿਵਿਧਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਸਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਾਧਨ ਸੰਸਥਾਨ (ਡਬਲਿਊ. ਆਰ. ਆਈ.) ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉੱਚ ਜਲ-ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ 278 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ., ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਿਹੇ ਜਲ-ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ। ਬੈਂਗਲੁਰੂ, ਚੇਨਈ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਏ. ਆਈ. ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਏ. ਆਈ. ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖੇਤਰ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ 375 ਅਰਬ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ 100 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2 ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ 6500 ਘਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ’ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 15 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਾਈਪਰਸਕੇਲ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਰੂਪ ’ਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਧਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਸੋਕਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਜੋ ਕੋਲਾ-ਅਾਧਾਰਿਤ ਗਰਿੱਡ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ ਉਤਸਰਜਨ ਵਧਾਏਗੀ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਸੂਨ ਅਨਿਯਮਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲਿਕਵਿਡ ਕੂਲਿੰਗ ਜਾਂ ਕਲੋਜ਼ਡ-ਲੂਪ ਸਿਸਟਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਸਤੇ ਵਾਸ਼ਪੀਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸਟੀਕ ਅੰਕੜੇ ਲੁਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਲ-ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਨਵੇਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਵੀਨੀਕਰਨਯੋਗ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਈ. ਆਈ. ਏ.) ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਭਾੲੀਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਹੀਟ ਰੀ-ਯੂਜ਼ ਅਤੇ ਏਅਰ/ਇਮਰਸ਼ਨ ਕੂਲਿੰਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੋਕੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ‘ਕਲਾਊਡ’ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਹੀ ਟੁੱਟ ਪਵੇਗਾ।

–ਰਜਨੀਸ਼ ਕਪੂਰ