ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ !

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹੋ ਸ਼ਕਤੀ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਧੁੰਦਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਜਨ-ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਤੋੜਿਆ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਉਲਝਣਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮਾਜ ਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇ।

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਅਸਲ ਪੀੜ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮੂਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਲਈ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਦਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਰਗਰਮੀ, ਉਤੇਜਕ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੀੜ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।

ਅੱਜ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਸਥਾਈ ਚਿਹਰੇ ਹਰ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾਅਰੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੰਚ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋਣ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਵੇ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਹਰ ਵਾਰ ਉਹੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸਮੂਹ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਘੱਟ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵੀਡੀਓ, ਚੋਣਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼, ਭਾਵੁਕ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਭਾਵੁਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ’ਚ ਧਾਰਨਾ ਅਕਸਰ ਤੱਥ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੀਡੀਆ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭੀੜ ਜੁਟੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨਾ ਬਣਦੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭੀੜ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ’ਚ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ’ਚ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹਿਸ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਤੱਕ ਸਿਮਟ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ-ਸੰਜਮ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪੀੜ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਗੁੱਸਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੀ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹਿਲ ਬਣੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਵੀ।

—ਬਾਲਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਥਰੇਜਾ