ਲਾਠੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ : ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਰਾਹ

‘ਝੁਕਦੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦੈ।’ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ 37 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਨਿਡਰ, ਮੁਖਰ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦੌਰ ਦੇ ਯੂਥ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਨ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨੀਟ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਤ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਗੂੰਜਣ ਲੱਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਪੈਲੇਟ ਗੰਨ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਮਿਲਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਨ, ‘‘ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’ ਇਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਨਾ ਘੜੀਸੋ।’’ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ। ਉਹ ਉਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲੱਭਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਆਖਿਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਧ ਨਾਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਿਧਾਂਤ ਅਕਸਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਕਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਹਰ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੌਕਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਲਾਠੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਿੰਡਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿਣ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੰਵਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਹਿਜਤਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਰਗ ਜਨਤਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੋਣ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗਾ ਹੈ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਾਂਢ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਖੰਡ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਨੇਤਾ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਦਰਅਸਲ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਪਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਗੁਣ ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਠੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਅ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਹਰੇਪਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਦਲ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਲ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਉਹੀ ਕਦਮ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਲਈ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ 3 ਸਾਲ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਤਮ-ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਇਸ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ੈੱਡ ਖ਼ੁਦ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖੇਗੀ।

ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਬੁੱਧੀਮਤਾ (ਏ. ਆਈ.) ਦੇ ਯੁੱਗ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਝ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

–ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼