ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਸੁਧਰੇ ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਨਿੱਜੀ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਸਨ, ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਮੋਟਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭੋਂਪੂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਇੰਨਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਸ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਸਮਝ ਸਕੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ’ਚ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੱਖ ਇਕਤਰਫ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦੀ।

ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਪੁਲ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਭਾਰੀ ਖੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਬਣਿਅਾ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ, ਬਣਦੇ ਹੀ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰਾਜਮਾਰਗ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੱਡੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖੱਡਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਰਾਜਮਾਰਗ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਡੇਢ ਘੰਟੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰਨਗਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ।

ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੁਨਸ਼ੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਨਮਕ ਕਾ ਦਾਰੋਗਾ’ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਮਹਾਰਥੀ ਚਾਣਕਿਆ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਲੱਗਿਆ ਮਿਲੇਗਾ’। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਦਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੁਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਵਾਦ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਧਾਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਵਾਂਗ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਜੋ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਮਨ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਦੀ ਗ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਅਣਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ‘ਹੰਗਾਮਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਰਪਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਪੀ ਲੀ ਹੈ।’

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’, ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’, ‘ਸਕਿੱਲ ਇੰਡੀਆ ਮਿਸ਼ਨ’, ‘ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ’, ‘ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਇੰਡੀਆ’, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਅਟਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ’, ‘ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ’ ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਫਲਾਪ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ’ਚ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖਾਸਾ ਫੰਡ ਮਿਲਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੜਕ ਆਈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਾਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ’ਚ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਰ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਢੋਲ ਪਿੱਟਦਾ ਰਹੇ, ਜਨਤਾ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਵੋਟਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।

ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ. ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਨੇ ਜੋ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤਾਂ ਇਕ ਰਾਜ ਹੈ, ਲੋੜ ਹਰ ਰਾਜ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਜੇਕਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋਏ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਖੋਖਲੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਕਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਦੇ ਏ. ਆਈ. ਯੁੱਗ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕੰਮ ਸੌਂਪਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦੀ ਖਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

-ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ