ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ 2 ਦਹਾਕੇ ਬਚੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣੇ ਹੋਣ, ਸਕੂਲੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਰੈੱਸ ਕੋਡ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ‘ਭਾਰਤੀਕਰਨ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੀ ਇਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਅਛੂਤ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਭਗ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਗਰਮ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੀਨਤਮ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 5.39 ਕਰੋੜ ਮਾਮਲੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 63.6 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ 92,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ 3 ਸਦੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਾਲ ’ਚ ਸਿਰਫ 190 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮਾਮਲੇ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਪਲਬਧ ਨਵੀਨਤਮ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ’ਚੋਂ 72.6 ਫੀਸਦੀ, ਜਾਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਬਲ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ, ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਾਂਗ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੰਬੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ

ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤਰਕ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਰੰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਤੀਰੋਧ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਜੋ ਤਰਕ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। 2023 ’ਚ ਇਕ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ‘ਪੂਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣ’ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ- ਛੁੱਟੀ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਕ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਓ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਲੀਮਥ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਨਿਆਂ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਦੋਸ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਆਇਕ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਐਕਟ, 2023 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਜੱਜ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ’ਚ ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ, ਜੱਜ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਖੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ!

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲਈ ਗਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ