ਚੀਨੀ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਰੇਕੀ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ!

ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਖਾਮੇਨੇਈ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੀਚਾਬੱਧ ਹਮਲੇ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ, ਸਾਹਿਬਾਬਾਦ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਵਰਗੇ ਤਮਾਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਵੀ ਚੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਖਤਰੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਚੌਕਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੀਨੀ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ 652 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 2.64 ਲੱਖ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੀ. ਡਬਲਯੂ. ਡੀ. ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਲਗਾਏ ਗਏ 1.4 ਲੱਖ ਚੀਨੀ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਾਹਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ 6.5 ਸਾਲ ’ਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਚੀਨੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਅਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਨੀ ਕੈਮਰੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਹਿਕਵਿਜ਼ਨ, ਦਹੁਆ ਅਤੇ ਟੀ. ਪੀ. ਲਿੰਕ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦ ’ਚ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਈਵਾਨ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਅਤੇ ਦੁਬਈ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ।

ਚੀਨੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਸੂਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪਬਜੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ ਪਰ ਸਸਤੇ ਚੀਨੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਦਰਾਮਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ 2017 ਦੇ ਹੁਕਮ, ਬੀ. ਆਈ. ਐੱਸ. ਦੇ 16910 ਦੇ ਮਾਣਕ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ 2021 ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ’ਚ ਮਾਰਚ 2024 ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚੌਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੇ ਜਾਸੂਸੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੀਨੀ ਚਿਪਸ ਨਾਲ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ : ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪੁਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਚਿਪਸ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫੰਡ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਚੀਨੀ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਲ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਆਈ. ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਆਫਿਸ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਅਨੁਸਾਰ ਘਟੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੋਰਸ ਕੋਡ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਈ. ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਿਊ. ਸੀ. ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਚੀਨੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ’ਚ ਅਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਮਰੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਣਕਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹੈਕਿੰਗ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਡੇਟਾ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਚੀਨ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੋਸ਼-ਜਵਾਬੀ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਸਦ ’ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ’ਚ ਚੀਨੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ)