ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਚ ਨਹੀਂ

ਘੱਟ-ਵੱਧ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਬਦਲੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਰਸਮ-ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਕੇਤ ਸਾਫ਼ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪੱਖ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਗੇ।

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਇਸੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ 28 ਸਾਲ ਬਨਾਮ 56 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਾੜ ’ਚ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਔਸਤ ਉਮਰ 28 ਸਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ 56 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਫ਼ਹਿਮੀ ਪਾਲਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਮਾਨ ਨਿਵਾਰਨ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, ਸੂਖਮ ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਆਦਿ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ, ਮਨੀਪੁਰ ’ਚ ਜਾਰੀ ਜਾਤੀ ਹਿੰਸਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਤੋੜ-ਫੋੜ, ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ’ਤੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਉਸ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਅਨਸ਼ਨ, ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਸਪਤਾਲ ’ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਬਲ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾਲ ਨੀਟ-ਯੂਜੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਧਾਉਂਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਸਥਾ ’ਤੇ ਸੱਟ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਾ, ਦੋਵੇਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਨੀਪੁਰ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੈ। ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਦੇਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਰ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਵੀ ਈਰਾਨ-ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜੰਗ ਨਾਲ ਊਰਜਾ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ’ਚ ਫੁੱਟ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੁੱਟ ’ਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਤਮ-ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਟ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਜਾਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਲਬਦਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਰ ਚੋਣ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੁੱਟ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਸੱਤਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ 5 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਫੁੱਟ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐਲਾਨੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੀ ਆਕ੍ਰਮਕਤਾ ਹੁਣ ਵਧ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਦਲਗਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਸੰਸਦ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।

—ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ