‘ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀਮਤਾ’ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਭਾਵ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀਮਤਾ ਅਤੇ ‘ਡੀਪ ਫੇਕ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਕਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜੋ ਲੋਕ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ’ਚ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਤਕਨੀਕ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹੈ।

ਚੈਟ ਜੀ. ਪੀ. ਟੀ. ਵਰਗੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲੱਬਧ ਆਈ. ਟੀ. ਟੂਲਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਨਕਲੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨਕਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਵੀ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈ. ਟੀ. ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਅ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 22 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮ ਡੀਪ ਫੇਕ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖਤਰੇ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਿਯਮ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ‘ਮਸਨੂਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਤਪੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੰਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮਸਨੂਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਪੈਦਾ, ਸੋਧੀ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਾਂ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਖਰੜਾ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੋਟ ’ਚ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਤਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ : ਗਲਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਵੱਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ਲਈ’।

ਇਸ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੰਸਾਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਨਕਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਰਾਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਪੈਦਾ, ਸੋਧਿਆ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸਥਾਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੈਟਾਡੇਟਾ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਕਰਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਆਦ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸਮੱਗਰੀ ਏ. ਆਈ. ਜਨਰੇਟਿਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟੀਕਤਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਕਤ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਢੁੱਕਵੇਂ ਲੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਮਸਨੂਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮੱਧ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੀਨਤਮ ਉਪਲੱਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ’ਚ 1954 ਮਿਲੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖਪਤਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 3ਜੀ ਜਾਂ 4ਜੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਈ ਖਪਤਕਾਰ ਏ. ਆਈ. ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਲੇਬਲ ਸਬੰਧੀ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏ. ਆਈ. ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਏ. ਆਈ. ਨਾਲ ਬਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਤਰ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਰਚਨਾਕਾਰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ, ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਏ. ਆਈ. ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਨਵੀ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਨਾਜਾਇਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਸਿਰਫ ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਰਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ