ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਸਾਲ : ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ''ਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ
Wednesday, Jun 11, 2025 - 05:13 PM (IST)

ਮੋਦੀ 3.0 ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਗਿਣਨ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਾਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਸੋਧ ਐਕਟ (ਸੀ. ਏ. ਏ.), ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੰਦਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ, ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਵੈ-ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ ਖਾਸ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਘਰ-ਘਰ ਟਾਇਲਟ, 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਓਗਰਾਹੀ ’ਚ 238 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ, ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀਗਤ ਮਰਦਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਵੀ ਖੇਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ’ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅੱਗੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2016 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡਿਜੀਟਲ ਤਬਦੀਲੀ ਅੱਜ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਪਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਆਈਫੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਡਿਜੀਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ’ਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਉਸਾਰੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਕੁੰਭ ’ਚ ਜਿੰਨੀ ਭੀੜ ਆਈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਕੁੰਭ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਰ ਧਾਮ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਉੱਜੈਨ ਦਾ ਮਹਾਕਾਲੇਸ਼ਵਰਧਾਮ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਥੁਰਾ ਕਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੀਠਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼
’ਚ ਇਕ ਨਵਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ’ਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ‘ਬੀ’ ਕਲਾਸ ਜਾਂ ਸੀ ਕਲਾਸ ਸਿਟੀ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ’ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਬਨਾਰਸ ਅਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 11 ਸਾਲ ’ਚ ਭਾਰਤ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ’ਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਕੀਤੀ ਗਈ। 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨਧਨ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਨੇ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 10 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹਵਾ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਵੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਵਧੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ, ਰੂਸ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰੱਖਿਆ ਸੌਦੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਘਰੇਲੂ ਵੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੇੜੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਵਿਕਰਾਂਤ ਅਤੇ ਸਟੀਲਥ ਫ੍ਰਿਗੇਟ ਆਈ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਨੀਲਗਿਰੀ ਮਿਲੀ।
ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਵੀ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਈ। ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਤੇ ਮਈ 2025 ਦਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਮਦਦ ਲਈ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਚਿਆ-ਖੁਚਿਆ ਨਕਸਲਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ । ਵਕਫ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇਵਰ ਸਾਫ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਖਤਰੇ ’ਚ ਹੈ, ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਈ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ’ਚ ਉਸ ਨੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਰੂਸ, ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਫਲਸਤੀਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਕੱਟੜ ਦੋਸਤ ਕੱਟੜ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡਾ ’ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੜ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਚੀਨ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਆਰ.ਆਈ.ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ’ਚ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਤਿੱਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ।
ਇਕ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਹ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਹੈ। ਗੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਨਰਿੰਦਰੀ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਥੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁਣ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਘਿਰੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗੀ ਮਾਡਲ ਕਈ ਥਾਈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਹੈ ਪਰ ਦਰਮਿਆਨੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਡਬਲ ਵਿੰਡੋ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐੱਮ. ਸੀ. ਡੀ. ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਿਆ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਵੀ । ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ’ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ’ਚ ਫਸਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੀ ਡਬਲ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਫੀਲਗੁਡ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਦਲਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਕਸਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 11 ਸਾਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨੰਬਰ ਵਧਦੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਾਲਖ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਅੱਕੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ