‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਕਿਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ?

ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇਕ ਚੋਣ’ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਕਵਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੀ ਅਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ-

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਲਟ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ’ਤੇ ਸੱਟ : ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਮਾਹਿਰਾਂ’ ਨੇ ‘ਪਿਛਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ’ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਵ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ।

ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? : ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ 20 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਈ ਚੋਣਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਦਾ ਸੱਚ : ਪਹਿਲੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਸਿਰਫ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ? 10 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? 20 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਹੁਣ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈਸੇ ਵਿਚ ਤੋਲੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਨਤਾ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੋਲਿੰਗ ਅੰਕੜੇ? : ਦੂਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024 ਵਿਚ 65.79 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2019 ’ਚ 67.40 ਫੀਸਦੀ, 2014 ’ਚ 66.4 ਫੀਸਦੀ, 2009 ’ਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 2004 ’ਚ 58.7 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਨ।

ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਵਾਲ : ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 1.1 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ‘India, that is Bharat, shall be a union of states’ ‘ਭਾਰਤ, ਭਾਵ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ’। ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ’ਤੇ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਖੋਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮੈਨਪਾਵਰ ਸੰਕਟ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੇਟਰਲ ਐਂਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਹ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਾਪ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ’ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀ-ਨੀਅਤ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਕਾਰਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ
@KaunSandeep