ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ!

ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੁਣ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਠਮੁੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 35 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ, ਵਿਵੇਕ ਤਨਖਾ, ਜੈ ਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਆਰ. ਜੇ. ਡੀ. ਦੇ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ, ਸਪਾ ਦੇ ਜਾਵੇਦ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. (ਐੱਮ) ਦੇ ਜਾਨ ਬਿਟਰਾਸ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਕੇਤ ਗੋਖਲੇ ਅਤੇ ਸਾਗਰਿਕਾ ਘੋਸ਼ ਅਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸੰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੇਖਰ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਭਾਵ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਦਨ ਦੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇਕ ਨਿਆਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਆਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਸਦਨ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਭਾਵ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ 88 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ 237 ਮੈਂਬਰੀ ਉੱਚ ਸਦਨ ’ਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ 158 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਜੇਕਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਜਸਟਿਸ ਯਾਦਵ ਦੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵੀ-ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।

2011 ਵਿਚ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ, ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੌਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿੱਕਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਪੀ. ਡੀ. ਦਿਨਾਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2018 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮਹਾਦੋਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੱਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ।

ਕੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ? ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਤੀਸ਼ ਮਹਿਰਾ