ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਚੰਦ ਤਾਜ਼ਾ ਜਨਹਿਤਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਆਪਣੇ ਜਨਹਿਤਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ’ਚ ਫੈਲੀਆਂ ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚੰਦ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :
1. 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤਕ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਭੋਪਾਲ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਕੇ 21 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
* 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖਨਨ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਭਾਰੀ ਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਉਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
* 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 73.80 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
* 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪਤਨੀ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ :
‘‘ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦਾਜ ਲਈ ਤੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।’’
* 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪੁਲਸ ਬਲ ਵਰਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਿਤ ਸੇਵਾ ’ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਲਾਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
* 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ 500 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਵਧਦੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਦੀ ਲਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ :
‘‘ਭਾਰਤ ’ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।’’
* 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਨੇ ਇਕ 14 ਸਾਲਾ ਨਾਬਾਲਿਗਾ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਪੀੜਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।
* 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਪੁਣੇ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ) ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ’ਚ ਕੁਸ਼ਠ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ1960 ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ (ਕੁਸ਼ਠ ਰੋਗੀ) ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।’’
* 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ।’’
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਹਿਤਕਾਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਆਪਾਲਿਕਾ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਉਕਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਕਾਸ਼! ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ’ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ