ਨੇਪਾਲ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਆਪਣੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਮਦਨ
01/09/2019 7:17:26 AM
ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀਅਾਂ ਹੀ ਔਲਾਦਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ, ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਅਾਂ ਛੋਟੀਅਾਂ-ਛੋਟੀਅਾਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਔਲਾਦਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰਹਾਂ-ਪੁੱਤਾਂ, ਧੀਅਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਈਅਾਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾੜੇ ਸਲੂਕ ਅਤੇ ਅਪਮਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਅਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2001 ’ਚ ‘ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਾਨੂੰਨ’ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨੌਕਰੀਅਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ’ਚੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ‘ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇਖਭਾਲ ਭਲਾਈ ਬਿੱਲ-2007’ ਅਨੁਸਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਅਾਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਤਕ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਆਸਾਮ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਔਲਾਦਾਂ ਵਲੋਂ ਅਣਡਿੱਠ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਅਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਨੇ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ‘ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ-2006’ ਦੇ ਤਹਿਤ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਛੇਤੀ ਹੀ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਅਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਅਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੜਗ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਰਮਾ ਓਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੁੰਦਨ ਅਰਯਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ‘ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ-2006’ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅਰਯਾਲ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਅਜਿਹੀਅਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਅਾਂ ਸਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਅਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾੜੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ।’’
ਨੇਪਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਛੋਟਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀਅਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੇਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਅਾਂ ਇਹ ਉਕਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਅਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਆਪਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਧਿਆ ਸੁਖੀ-ਸੁਖੀ ਬਿਤਾ ਸਕਣ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
