ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ''ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ''ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ''

ਮੈਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2008 ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 147 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਅਤੇ ਤੇਲ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਲੀ ਦੇਵੜਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕੀਮਤ ਪੱਟੀ (ਪ੍ਰਾਈਸ ਬੈਂਡ) ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਉਪਰਲੀ ਹੱਦ, ਜੋ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਦ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਭਰੀ ਸਹਿਮਤੀ 'ਚ ਸਿਰ ਹਿਲਾਇਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਆਦ (2004-14) ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਦੌਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖਪਤ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੁਝ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ 'ਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। 
ਇਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 
ਜਿਣਸਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਡਿਗੀਆਂ 
2014 ਤੋਂ ਤੇਲ ਜਗਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉਲਟੀ ਘੁੰਮ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇਲਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਉੱਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਤੇਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਤਾਂ ਦੀਵਾਲਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਛੱਪਰ-ਫਾੜ ਰੱਬੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। (ਦੇਖੋ ਸਾਰਣੀ)
ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਪਣ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਟੈਕਸ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਈ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਪਰਾਧੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲੀਟਰ 'ਤੇ 21.48 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 9.48 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਸੀ। 
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ 17.33 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 3.56 ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਖਪਤ 17 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 
ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ 
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁਫਤ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਕ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 'ਤੇ ਮਾਲੀਆ ਟੈਕਸ ਵਿਚ 11 ਵਾਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਲਬੂਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016-17 ਵਿਚ 3,27,550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 
ਬ੍ਰੈਂਟ ਕਰੂਡ ਆਇਲ (ਕੱਚਾ ਤੇਲ) ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ ਕੀਮਤਾਂ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ 49 ਫੀਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮਈ 2014 ਵਿਚ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 19 ਅਤੇ 21 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਈ 2014 ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ।  ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਕ ਲਾਲਚੀ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਕੋ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਲਾਓ ਤੇ ਮੌਜ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰੋ। ਇਸ ਨੇ 'ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ' ਲਈ ਧਨ ਦੇ ਸੋਮੇ ਲੱਭਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇਹੋ ਇਕ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧਵਰਗ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ''ਇਹ ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਰ ਰਹੇ।''
ਜੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵੀ ਘਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। 
ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ 
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਰਗੀ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਪਤ ਵੀ 2017-18 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 6.66 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਵਧ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। 
ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਜਿਣਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਪਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਰਿਟੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਈ 2014 ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜਿਥੇ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। 
ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਬੋਲ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। 
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 'ਸੰਗਠਿਤ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਕੈਤੀ' ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਉਤੇ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ।