ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਚੌਲਾਂ ''ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਪਟਿਆਲਾ (ਰਾਜੇਸ਼)-ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਚੌਲਾਂ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ੈੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈੱਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਚੌਲ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਾਨ, ਹਸਕ ਤੇ ਨੱਕੂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਵਪਾਰੀ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਮ ਵਪਾਰੀ ਚੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਰਸੇਮ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਲੈਬ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।