ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ, ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ.) ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਕੋਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਰਾਹÄ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਵੇ।

ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹÄ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ’ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਹਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੈਠਕਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹÄ ਆਇਆ ਹੈ। ਐੱਸ. ਵਾਈ. ਐੱਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਤੰਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਗਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।