ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ

ਜਲੰਧਰ (ਜ. ਬ.)– ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਸਟਮ ਮਿੱਲ ਰਾਈਸ (ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਰ.) ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਚੌਲ (ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਬੰਧੀ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਸਕੀਮ (ਆਈ. ਸੀ. ਡੀ. ਐੱਸ.) ਅਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਚੌਲ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਜ਼ਖਮੀ ਅਈਅਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ ਹਿੰਮਤ, ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਮਈ, ਜੂਨ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ ਚੁੱਕਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 4500 ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ : ਰਾਹੁਲ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਲਰ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੋਹਿਤ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੇਮ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਅਭਿਨੰਦਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੌਲ ਚੁੱਕੇਗੀ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।