ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗਾ ਨਿਗਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਹਿਤੇਸ਼)-ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਜੇਕਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਥੇ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਰੁਟੀਨ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ 'ਚੋਂ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੀ ਹਨ ਬਕਾਇਆ
ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਝਗੜਾ ਗਰਮਾਉਣ 'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚੁੰਗੀ ਦਾ 12 ਕਰੋੜ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਿਮਾਈਂਡਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਫੰਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦਸੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਚੁੰਗੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਵਰਕਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਾਰਨ ਫਸਿਆ ਪੇਚ
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਪੈਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਇਕ ਨਜ਼ਰ 
* ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਬਿਜਲੀ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਚੁੰਗੀ।
* ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ।
* ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਫੰਡ।
* 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦਰ।
* ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ।
* ਪਾਵਰਕਾਮ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹੈ ਵਸੂਲੀ।
* ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ।