ਹੁਣ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ''ਚ ਸਿਰਫ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਤੇ ਐੱਮ. ਡੀ. ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਰਚਨਾ) : ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਘਮਾਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ 27 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਰਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਤ ਰਾਮ ਨੇ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਇਕ ਆਟੋਨੋਮਸ ਬਾਡੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ਐੈੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੈੱਸ., ਐੈੱਮ. ਡੀ. ਤੇ ਪੀ. ਐੈੱਚ. ਡੀ. ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਡਾਕਟਰ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਐੈੱਮ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਐੈੱਮ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲਾਜੀ ਦੀਆਂ ਲੈਬਾਂ ਵਿਚ 20 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕੋ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਾਈਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਜੀ. ਐੈੱਮ. ਸੀ. ਐੈੱਚ. ਦੀ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕੋ ਡਾਕਟਰ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐੈੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੈੱਸ. ਤੇ ਐੈੱਮ. ਡੀ. ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਪੀ. ਐੈੱਚ. ਡੀ. ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਸੀ. ਤੇ ਲੈਬ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਤ ਰਾਮ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਐੈੱਮ. ਸੀ. ਆਈ. ਔਕਸਫੋਰਡ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਸੀ ਮਾਮਲਾ 
ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਾਈਨਿੰਗ ਸਬੰਧੀ 2009 ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਜੀ. ਐੈੱਮ. ਸੀ. ਐੈੱਚ.-32 ਦੀ ਗਾਇਨੀਕਾਲੋਜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਾਨ-ਮੈਡੀਕੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਐੈੱਮ. ਸੀ. ਆਈ. ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕੋ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਾਇਨੀਕਾਲੋਜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਲਕਾ ਸਹਿਗਲ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਪਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਜਦਕਿ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਹਰਜਾਨਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ 
15 ਸਤੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕਲੀਨੀਕਲ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟ ਐਂਡ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਾਇਓਲਾਜੀ ਏ. ਸੀ. ਬੀ. ਐੈੱਮ. ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਐੈੱਮ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵਿਚ ਐੈੱਮ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਐੈੱਮ. ਸੀ. ਆਈ./ਸਟੇਟ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਕਮ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 15 (2) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੈਬ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੈਬ ਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਈਨ ਹੋਣ। 
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਧਿਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਕ੍ਰੀਡੀਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਜ਼ ਪੈਥਾਲੋਜੀ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਨੂੰ ਐਕ੍ਰੀਡੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਐੈੱਮ. ਸੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਐਕ੍ਰੀਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।  ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਾਂ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਬੰਧੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਉਥੇ ਹੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਲੈਬ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। 
ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਉੂਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵਿਸਥਾਰ ਰੂਪ ਵਿਚ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।