ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਵਾਲਵ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ

ਹਾਜੀਪੁਰ(ਸੁਦਰਸ਼ਨ)— ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਕੰਢੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੰਜਰ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 1982 ਵਿਚ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਰਹੀ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ। 
ਨਹਿਰ ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਭਗ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਈਵਾਲ, ਦਮੋਵਾਲ, ਕਰੋੜਾ, ਬਡਾਲਾ ਅਤੇ ਨਾਰਨੌਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਹਿਰ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਅਨੇਕਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੇਮ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉੁਪਰੰਤ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਬੈਂਡ ਦੀ ਮੁੜ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮਨੋਲੀ, ਭਟੋਲੀ, ਦੇਪੁਰ, ਰਕੜੀ, ਕਰਾੜੀ, ਰੇਪੁਰ, ਕਰੋੜਾ, ਬਡਾਲਾ, ਦਮੋਵਾ, ਨਾਰਨੌਲ, ਗੋਈਵਾਲ, ਘਗਵਾਲ, ਗਗੜ, ਜੁਗਿਆਲ, ਆਸਿਫਪੁਰ, ਵਡਾਲੀਆਂ, ਸਵਾਰ, ਪੜੇਲੀਆਂ, ਟਿੱਬੀਆਂ, ਸੀਪਰੀਆਂ, ਸਹੌੜਾ ਕੰਢੀ, ਸਹੌੜਾ ਡਡਿਆਲ, ਬਾਠਾਂ, ਮਾਵਾ, ਸਲੌੜਾਂ, ਬਡਲਾ, ਚੱਕ ਫਾਹਲਾ, ਬਿੱਸੋਚੱਕ, ਸੈਹਰਕ, ਸੰਸਾਰਪੁਰ, ਮੱਕੋਵਾਲ, ਮਸਤੀਵਾਲ, ਲਿੱਟਾਂ, ਜੋਗੀਆਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਢੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੂਰਬ ਤੇ ਦੱਖਣ ਦੀ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਪਿੰਡ ਮੂਨਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਆਧੁਨਿਕ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲਿਫਟ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੀਏ ਅਰਧ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਸ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਭਾਗ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਿਫਟ ਚੈਨਲ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਪਰੀਆਂ, ਸਵਾਰ ਤੇ ਜੁਗਿਆਲ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਸਵਾਰ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ ਰਘੁਵੰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਹੌੜਾ ਕੰਢੀ ਦੀ ਸੁਮਨ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਮੁੜ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ. ਡੀ. ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲਵ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ 35 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹਿਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।