ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਖ਼ਾਸ ਮੰਗ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਜਲਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਾ 4.8 ਟਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਪਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ (ਸੀ. ਬੀ. ਜੀ) ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ

ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਕ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਇਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਜੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਵਾਜ਼ਬਤਾ ਲਈ ਫੰਡ (ਵੀ. ਜੀ. ਐੱਫ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ 7.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 7.5 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ 30 ਫ਼ੀਸਦ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ Update, ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਛਿੜੇਗਾ ਕਾਂਬਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਬਸਿਡੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਵਧਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸੋਲਰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ.) ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਤੇ ਘੜਿਆਲ ਵਿਖੇ 4300 ਮੈਗਾਵਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੋ ਪੰਪਿੰਗ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 7 ਪੈਸੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਲਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇੜੇ ਮੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੂਬੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8