ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ

ਪਟਿਆਲਾ  (ਬਲਜਿੰਦਰ, ਰਾਣਾ) - ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ।
ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਓਨਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਾਫੀ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, 'ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਮਾਜ-ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹਨ।
2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 105 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ
ਲੰਘੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ 105 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 63 ਅਤੇ ਸਾਲ 2017 'ਚ 42 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਹ ਉਹ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਬਲਾਵਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲਾਜ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਬਾਰੇ ਪੁਲਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਰਮ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦਬ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਾਧਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਤੇ 17 ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਤਲ ਦੇ 25 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 13 ਜਦਕਿ 2017 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਤਲ ਦੇ 12 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ।