ਮਾਮਲਾ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ''ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣ ਦਾ

ਝਬਾਲ (ਲਾਲੂਘੁੰਮਣ, ਬਖਤਾਵਰ)-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਕਲਿਆਣ ਸੰਮਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਖੁੱਭੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
 ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਝਬਾਲ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਰੱਖੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟ 2005 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਗਲਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਪਤੀ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹਨ? ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੇਟੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਜਾਣ।
 ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ (ਗ੍ਰਹਿ-5 ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮੀਮੋ ਨੰਬਰ 2/26/2017 ਰਾਹੀਂ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ-ਕਮ- ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ 28 ਜੂਨ 2017 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਕਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. 2005 ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਉਪਰੰਤ ਪੁਲਸ, ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੰਨਣ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਬਾਲ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।