ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਵਿਚ ਰਾਮਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਈ-ਕਚਰੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾਕਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ ਯੂ. ਡੀ. ਸਾਲਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 
ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਬੀ.) ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 21 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਪੂਰੀ ਰਾਮਗੰਗਾ ਲਈ ਇਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਈ-ਕਚਰਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਚਰੇ ਨੂੰ ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵਿਗਿਆਨੀ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।