ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ

ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੋਵੇ