NGT ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ''ਤੇ ਲਗਾਇਆ 68.51 ਲੱਖ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਹਰਿਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿਲਡਰ 68.51 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਚੀਫ ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਕੋਲ 68 ਲੱਖ 51 ਹਜ਼ਾਰ 250 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ।

ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ 10.98 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7.93 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 3.05 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਟਾਵਰ 'ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅਲਾਟ ਫਲੈਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੇਵਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।''

ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਬਾਲੇਂਦੁ ਸ਼ੇਖਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ
ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਆਇਆ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਬਾਲੇਂਦੁ ਸ਼ੇਖਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਾਸੀ ਅਨਿਲ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਹਰਿਤ, ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਲਡਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।