ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਲੈਪਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਮੁਸੀਬਤ

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਨ ਮੁਖੀਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਤਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ’ਤੇ ਲੈਪਸ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫੰਡ ਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਕਤ ਸਬੰਧੀ ਦਫਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹਿੰਮ, ਅਥਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਬਜਟ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੈਕਟਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ (ਸੈ.ਸਿੱਖਿਆ) ਦੇ ਨਾਂਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਲਵਾ ਦੇਵੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ, ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ : ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ

ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਡਿਪਟੀ ਐੱਸ.ਪੀ.ਡੀ. (ਸਿਵਲ ਵਰਕਸ) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਲਈ ‘ਸਮੱਗਰ ਸਿੱਖਿਆ’ ਮੁਹਿੰਮ ਅਤੇ ‘ਪੀ.ਐੱਮ. ਸ੍ਰੀ’ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਏ.ਸੀ.ਆਰ., ਲੈਬਸ, ਲਾਈਬ੍ਰੇਰੀ, ਆਰਟ ਐਂਡ ਕ੍ਰਾਫਟ ਰੂਮ, ਲੜਕਿਆਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਟਾਇਲੇਟਸ ਅਤੇ ਮੇਜਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਰ ਰਿਪੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਲੇ 1 ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਕੰਮ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਫੰਡ

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਮੱਗਰ 2.0 ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਫੰਡ ਕੇਵਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਤੱਕ ਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਸਮੱਗਰ 3.0 ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾਣੇ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਮੁੜ ਕੋਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਖੁਦਬਖੁਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8