‘ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ’ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ NGO ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)– ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (ਐੱਨ.ਜੀ. ਓ.) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।

ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਪੁਰਸ਼ ਆਯੋਗ ਟਰੱਸਟ’ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਬਰਖਾ ਤ੍ਰੇਹਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਅਾਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਤੇ ਅਾਈ. ਪੀ. ਸੀ . ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਖ-ਵਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਾਲਗ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੈਕਸ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਵੇਕ ਨਰਾਇਣ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬਾਲਗ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਤੀ ਵਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸੈਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚਾਰੂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 3 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ।