ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ, "ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੱਥ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ?"। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 4 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਾਲ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਮਾਂ 

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਧਾਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।