ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵੈੱਬ ਡੈਸਕ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਗੰਭੀਰ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ 'ਚਰਚ ਆਫ਼ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਵੰਡਰਜ਼' ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਸੀ ਤੇਜਸਵੀ ਮਿਨਹਾਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
 'ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ 
ਪਟੀਸ਼ਨਰ, ਜੋ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਮੋਰਚਾ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੋਨੀਆ ਨਰੂਲਾ ਕਥਿਤ ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ 'ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੇਲ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਮਤਕਾਰੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 'ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਜਿਕ ਰੈਮੇਡੀਜ਼ ਐਕਟ, 1954' ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਿੰਗ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ 
ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ FCRA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੜੀਆਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਿਨਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ.ਟੀ. ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਂਬਰਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ 'ਸਟੇਜਡ ਚਮਤਕਾਰ'
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਬੁਲਾ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 'ਫੋਰਨਰਜ਼ ਐਕਟ, 1946' ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਟੀ. ਬੀ. ਜੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ 'ਸਟੇਜਡ' (ਮੰਚਿਤ) ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ।