1000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ IT ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ''ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੇਸ

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ — ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ (ਆਈ. ਟੀ.) ਦੀਆਂ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਲਈ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਈ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹ 'ਚ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਕ ਗੈਰ-ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਆਈ. ਟੀ. ਸਮੂਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆਈ. ਟੀ. ਸਰਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਸਾਲ ਅਗਸਤ 'ਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਡਲਾਸ ਸਥਿਤ ਆਈ. ਟੀ. ਸਰਵ ਸਮੂਹ ਨੇ ਯੂ. ਐਸ. ਸਿਟੀਜਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ (ਯੂ. ਐਸ. ਸੀ. ਆਈ. ਐਸ.) 'ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ 43 ਪੇਜਾਂ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਐਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਆਮ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।