ਜ਼ਬਰੀ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ''ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋਵੇ: ICJ ''ਚ ਭਾਰਤ
02/21/2019 12:11:16 AM
ਹੇਗ— ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ' 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।
ਜਾਧਵ (48) ਭਾਰਤੀ ਨੇਵੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਜਾਸੂਸੀ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ' ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਆਖਰੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ 'ਚ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਕ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆਤ ਰਿਹਾਈ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਆਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 36 ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਧਵ ਤੱਕ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਿਆਨਾ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਈਸੀਜੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨੁਛੇਦ 36 ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਆਖਰੀ ਦਲੀਲਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਈ.ਸੀ.ਜੇ. ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫੈਸਲਾ 2019 ਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
