2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਘਟੀ ATM ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਾਸੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ 81 ਫੀਸਦੀ 'ਤੇ ਪੁੱਜਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ–ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਨਕਦੀ ਦਾ ਫਲੋ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਬੈਠੇ ਡਰ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਵੱਈਏ ’ਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ’ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਗਭਗ 2.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ’ਚ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜ੍ਹ ਲਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਕਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ’ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕੈਸ਼ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਦੀ ਤੈਅ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਿਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਿਹਾਰਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਯੁਵਾ ਆਬਾਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ.) ’ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਈ ਜਦੋਂ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਰ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਪਣਾਉਮ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਲ ਤਾਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਇਆ।
ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦਾਅਵਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਧਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ
ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ’ਚ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਕਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਕਾਂਟੈਕਟਲੈੱਸ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਕਦੀ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਬੀ. ਆਈ. ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਵਾਇਤ ’ਚ ਕਰੰਸੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ੍ਰੋਥ ਰੇਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।
‘‘ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਏ. ਟੀ. ਐੱਮ. ਰਾਹੀਂ ਕੈਸ਼ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਪੇਮੈਂਟ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ ਹਨ।’’ : ਮਦਨ ਸਬਨਵੀਸ, ਚੀਫ ਇਕਨੌਮਿਸ, ਬੈਂਕ ਆਫ ਬੜੌਦਾ
‘‘ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ’ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਯ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਪ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਚ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਝਿਜਕ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’

ਨੋਟ-ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ।