ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਨੂੰ ਭਰਿਆ ‌2 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਵਿਨੋਦ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾਇਆ) : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ’ਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੈ।ਮਾਮਲਾ ‌ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਇਕ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਸੁਨੀਲ ਦੱਤ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਨਾਨਗਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਠੋਸ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ‌ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨੇੜੇ 10-12 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਠ-ਅੱਠ ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  MP ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੰਡਨ

5 ਅਕਤੂਬਰ 23 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 21-11-2023 ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਈ. ਓ. ਕਿਰਨ ਮਹਾਜਨ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਗਿੰਦਰ ਬਨੀਪਾਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਕਿਰਨ ਮਹਾਜਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀਨਾਨਗਰ ਵੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੋਲੀ ਮੌਕੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਿਰਚਾਂ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਕਤਲ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‌ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਬੀ. ਟੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਬੇਲੋੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਹੱਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਸਾਬਕਾ) ਨੂੰ ਐੱਨ. ਬੀ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਗਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਤੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ, 15-20 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਕਤਲ

ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ-ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ (ਕੁੱਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 6 ਅਗਸਤ 2024 ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀਨਾਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8