ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਬਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਘਟਾਈ ਸਬਸਿਡੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਗੈਰ-ਯੂਰੀਆ ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਕੇ 22,186.55 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵਡੇਕਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਏ. ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਲਈ ਫਾਸਫੈਟਿਕ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ (ਪੀ. ਐਂਡ ਕੇ.) ਖਾਦਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਸ.) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਪੀ. ਐਂਡ ਕੇ. ਖਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ 22,186.55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕਿੰਨੀ ਘਟੀ ਸਬਸਿਡੀ?
ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਘਟਾ ਕੇ 18.78 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਲਈ 14.88 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਪੋਟਾਸ਼ ਲਈ 10.11 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਅਤੇ ਸਲਫਰ ਲਈ 2.37 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2019-20 'ਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ 18.90 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਲਈ 15.21 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ, ਪੋਟਾਸ਼ ਲਈ 11.12 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਤੇ ਸਲਫਰ ਲਈ 3.56 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਖਰਚ 22,875 ਕਰੋੜ ਸੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2010 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਧਾਰਿਤ ਸਬਸਿਡੀ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਐੱਸ.) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਸਫੈਟਿਕ ਅਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ਿਕ (ਪੀ. ਐਂਡ ਕੇ.) ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਬਸਿਡੀ ਹਰ ਸਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ.) ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।