ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਧੋਖਾ; ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 20,897.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੇਮਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏਆਈਜੀਐਫ) ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

AIGF ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (CEO) ਰੋਲੈਂਡ ਲੈਂਡਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇਜ਼ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੈਂਡਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜੂਏਬਾਜ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸੀਈਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਈਪੀਐਲ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ GST ਜਾਂ TDS ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਲੈਂਡਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਕਸਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਗੇਮਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਯੰਤ੍ਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (SROs) ਵਰਗੇ ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਆਰਓ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਆਰਓ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਲੈਂਡਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਆਈਜੀਐਫ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।