ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੋਣ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਰੋਕ

ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬੈਰੀਕੇਡ ’ਚ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਖਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੀਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਢਾਕਾ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ, ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਹਾਰਨ, ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀ ਲਾਈਟ, ਅਣ-ਅਧਿਾਕਰਤ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਆਰ.ਸੀ. ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ 61 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਭੈੜਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਕਾਲਖ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾਂ, ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੀਡ ਲਈ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਿਛਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਇਲਕੈਸ਼ਨ ਆਨ ਰੋਡਜ਼’ ’ਚ ਵਿਸਥਾਰ ’ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਦ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਥ-ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਐੱਨ.ਟੀ.ਰਾਮਾਰਾਵ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਅਸਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ- ਸੀਟ ਬੈਲਟ, ਹੈਲਮਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ ਕਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ’ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ-ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ’ਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਥਾਂ ’ਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਆਰ.ਟੀ.ਓ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਰੱਥਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਈ.ਡੀ. ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਆਗੂ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਨਾਗਪੁਰ ’ਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਕਾਫਿਲੇ ’ਚ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਅੱਧੀ ਸੜਕ ’ਚ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਸ਼ਾਸਤ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਤ੍ਰਿਚੀ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੱਡਾ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਪ , ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ, ਬਾਈਕਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਝੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਰਕ ’ਚ ਐੱਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਨਾਲ ਸਟੰਟ ਕਰ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ, ਆਵਾਜਾਈ ’ਚ ਵਿਘਣ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰ ’ਚ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ’ਚ ਰੱਥ ’ਚ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?

ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾਅ ’ਤੇ -ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਈ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਆਗੂ ਜਦ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐੱਸ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਖਬਾਰਾਂ ’ਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੌਰਾਨ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਇਨਪੁੱਟ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਲਗਾਮ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਐੱਸ.ਪੀ.ਜੀ.ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਬਖਤਰਬੰਦ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਫੁੱਲਮਾਲਾ ਅਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਮੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਚਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ’ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਕਾਰਨ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 266 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਕਾਰਨ ਲਾਊਡ-ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਦੀ ਥਾਂ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦਰੜਨ ਵਾਲੇ ਵੀ.ਆਈ .ਪੀ. ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ’ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇਗੀ।

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)