ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ

‘‘ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ : ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ, 2024’’ ਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਧ -ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਠੋਸ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਅਪਮਾਨ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਵਾਨ-ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਹਿੰਦੁ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘‘ਸਭ-ਸੰਮਿਲਿਤ’’ ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵਾਅਦੇ। ਇੱਥੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੁੱਪ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਡੁੱਗਡੁਗੀ ਬਜਾਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਛੇ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 2022 ’ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਖੀਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਇਸ ਬਦਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 11 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਪੀ.ਐੱਮ. ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ’ਚ ਕਿਫਾਇਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਕਦੀ 1 ਕਰੋੜ ਕਦੀ 10 ਤੇ ਕਦੀ 11 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਫੇਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 33 ਫੀਸਦੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ 2019 ’ਚ 6,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਜੋ ਕੀਮਤ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੱਜ 9000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ’ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਫਸਲ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਫਸਲ ਦੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਭਾਵ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਮਿੱਥਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਵਾਅਦਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਤਾਂ ਇਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।’’ ਦਰਅਸਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਾਧੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 23 ’ਚੋਂ 22 ਫਸਲਾਂ ’ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਾਲ ਅਤੇ ਖਾਧ ਤੇਲ ’ਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ’ਚ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਆਸਵੰਦ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐੱਮ. ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤਾਂ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ 30 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਬੀਮੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ ਚਾਰ ਸਫਿਆਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ- ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ ਸੁਪਰਫੂਡ, ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ, ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰੱਕਚਰ, ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕਲੱਸਟਰ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਸ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਿੱਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਿਆ ਹੈ । ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਕ ਸਿੱਖੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸ਼ਾਇਦ ਪਿੱਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕੋਲੋਂ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੁੱਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ