ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਕ੍ਰੈਪ : ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਹੋਣਗੇ ਬੇਕਾਰ

ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ -ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਨ-ਫੈਰਸ ਮੈਟਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਏ. ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਏ.) ਨੇ ਅੱਜ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੇਦਾਂਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਡਾਲਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਸਕ੍ਰੈਪ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 2.5 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਜੈਯੰਤ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਕਬਾੜ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 3500 ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ’ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰ ਸੰਧੀ ਵਾਲੇ ਆਸਿਆਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਝੂਠ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਹਲਕੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮਾਰੂਤੀ, ਹੋਂਡਾ, ਹੀਰੋ ਅਤੇ ਟੋਇਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।