ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ

ਹਰ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹਰ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਕਹਾਣੀ ਨਾਲ ਹਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰਦੇ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਸ਼ਹਿਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਤ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਰ ਭਾਵਨਾ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਤੱਕ, ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੱਕ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਇਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਊਂਦੀਆਂ ਹਨ-ਕੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਪਰਤ ਸਕਾਂਗੀ।

ਹਰ ਬੁਰੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੌੜੀ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਦਨਾਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਚ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?

2012 ਦੇ ਨਿਰਭਯ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 2013 ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਿਗਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ, ਤਾਕ-ਝਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਹਮਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਧੂਰਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ, ਖਰਾਬ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਗਵਾਹ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਅਕਸਰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਚਰਿੱਤਰ ਹਨਨ, ਅੰਤਹੀਣ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਹੌਲੀ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਚਾਈ ਅਪਰਾਧ ਖੁਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ।

ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਸੀ?

ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਕਿਉਂ ਸੀ?

ਉਸ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਬੋਝ ਅਪਰਾਧੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ’ਤੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ, ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਓਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਬਦਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਗੱਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੈਡਿਊਲ ਦਿਨ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਸਥਿਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ, ਸਦਮਾ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਥਕਾਵਟ ਲੱਖਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਸਹੂਲਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਅਕਸਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਥਾਈ ਸੁਧਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸੱਚੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਿਕ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਸਿੰਗ, ਲੈਂਗਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ।

ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਨਮਾਨ, ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਸਿਖਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਪਲਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਾ ਬੋਲਣ ਸਗੋਂ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।

ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਕਲਚਰਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਤੋਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵੱਲ, ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇ ਵੱਲ, ਡਰ ਤੋਂ ਨਿਡਰਤਾ ਵੱਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਔਰਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਤੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਡਰ ’ਚ ਜੀਅ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।

–ਦੇਵੀ ਚੇਰੀਅਨ