ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਉਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਗੱਠਜੋੜ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਆਵੇਗੀ।’’

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਫਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਦੋ-ਧਰੁਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ-ਲੁਭਾਉਣੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਅਖਿਲ ਬੰਗਾਲ ਹਿੰਦੂ-ਇਕਜੁੱਟਤਾ, ਸੱਤਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ‘‘ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ’’ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ, ਮਾਲਦਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਦਿਨਾਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ, ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਅਸਥਿਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਲਾਭ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.? : ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 2021 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 77 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਕਈ ਘਪਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸੰਦੇਸ਼ਖਾਲੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਆਰ.ਜੀ. ਕਰ, ਜਬਰ ਜ਼ਨਾਹ, ਹੱਤਿਆ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘਪਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੋਧ (ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ.) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੋਹ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ।

ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਗਾਲੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜਾਂ ਗੌਰਵ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2021 ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ‘‘ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ’’ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਮੁਖੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕ ਅਾਧਾਰ ਹਨ।

ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੋ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ, ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਰ. ਆਈ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ।

ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਓ. ਬੀ. ਸੀ.) ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਰਗੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘‘ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।’’

ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵੋਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ‘‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ’’ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਟੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਈ ਚੋਣ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕੀ ਹੈ? : ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਫੈਕਟਰ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਪੱਖੋਂ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਭੂਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ । ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਰਗੀ ਜਨ-ਨੇਤਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਭੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਨੇਤਾ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਇਹ ਜਤਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ। ਭੱਦਰਲੋਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰੇ ਸਾਮਿਕ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਯਾਦਵ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਓ. ਬੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਮਤੂਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਤੂਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕ ਦਲਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ’ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਤੂਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 18 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਤੂਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਫੁੱਟ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਠਾਕੁਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਬ੍ਰਤਾ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਟਕਰਾਅ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਭਰ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।

ਹੋਰ ਲੋਕ : ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ’ਚ (ਇਕੱਠੇ) ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ।

ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਫੁਰਫੁਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਭਾਰਤੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੇਤਾ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ ਦੀ ‘ਜਨਤਾ ਉੱਨ ਨਯਨ ਪਾਰਟੀ’ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੇ ਵੀ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਬਾਦ ’ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਟੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਨੂੰ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਿਜ਼ ਮੈਥਿਊ