ਡ੍ਰਿਫਟ ਤੋਂ ਡਲਿਵਰੀ ਤੱਕ : ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ 2 ਸਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਗਹਿਲੋਤ ਦਾ 5 ਸਾਲਾ ਸ਼ਾਸਨ (2018-2023) ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਅਰਥ ਦਾ ਦੌਰ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਅਕਸਰ ਗਹਿਲੋਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ’ਚ ਉਲਝਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਸਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਛਾ ਗਈ ਅਤੇ ਅੰਤ ’ਚ 2023 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤ, ਵਧੇਰੇ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਠੋਸ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਡਲਿਵਰੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਣੀ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤਰਜੀਹ ਦਾ ਹੱਲ : ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਆਦਤ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਰਫ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਜਲ ਸੇਤੂ ਲਿੰਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵੱਲ ਕਦਮ, ਜਿਸ ’ਚ 26,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਰਜ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਯਮੁਨਾ ਜਲ ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦੇ ਯਤਨ (ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਅਤੇ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ), ਪੈਚਵਰਕ ਹੱਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਲ ਤੋਂ ਜਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ-ਆਰਥਿਕ ਧਮਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ : 42,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ’ਤੇ 29,333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਿਰਫ ਅਮੂਰਤ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਆਰਥਿਕ ਧਮਣੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੈਅ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਕਿੰਨੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕ ਤਰਕ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਓ, ਵਿਕਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਵੇਗਾ।

ਊਰਜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀ-ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ : ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ 8,261 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਦਿਨ ’ਚ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਟੀਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2,884 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 2.10 ਲੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਦਿਨ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਸੌਰ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਜ਼ੋਰ 59,000 ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ (921 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ) ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੂਰਯ ਘਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 1.31 ਲੱਖ ਰੂਫਟੌਪ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ’ਚ ਹੌਲੀ ਰਹੀ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ : ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 76 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਧੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। 50,802 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਆਜ-ਮੁਕਤ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 6,473 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਲੇਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 48,591 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ : ਲਾਡਲੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 1.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ‘ਲੱਖਪਤੀ ਦੀਦੀ’ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਤਰੂ ਵੰਦਨਾ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਰਾਸ਼ੀ 5,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6,500 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਾਂ ਵਾਊਚਰ ਯੋਜਨਾ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸੋਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁਣ ਤੱਕ 2.26 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ/ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 1,250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੰਗਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 14 ਫੀਸਦੀ ਔਸਤ ਕਮੀ (ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਸਹਿਤ) ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਰਿਹਾਇਸ਼, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਉਤਸ਼ਾਹ : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਪੂਰੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ। ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ 1.33 ਲੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2026 ਲਈ ‘ਸਵਾ ਲੱਖ ਨੌਕਰੀ’ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 34 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਆਰਥਿਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਇੱਛਾ : ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਰ, ਹੁਣ 2,02,349 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਈਜ਼ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਔਸਤ ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ. ਵਾਧਾ ਦਰ 12.25 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ। ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰਾਜਸਥਾਨ ਗਲੋਬਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਮਿਟ 2024 ’ਚ 35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. ਹਸਤਾਖਰਿਤ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ 11 ’ਚ ਪਹਿਲੇ, 5 ’ਚ ਦੂਜੇ ਅਤੇ 7 ’ਚ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ।

ਸਾਰਿਆਂ ’ਚ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੰਸ਼ਾ ਦੀ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਗਾਤਾਰਤਾ। ਇਹ ਸ਼ੋਅਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਥਿਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਜਾਂ ਵਿਆਪਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ-ਯੋਜਨਾ ਦਰ ਯੋਜਨਾ, ਖੇਤਰ ਦਰ ਖੇਤਰ।

ਕਈ ਮਾਇਨਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਰੱਕੀ ਅਚਾਨਕ ਛਾਲਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਥਿਰ, ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅੱਜ ਉਸ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ।

ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਪੂਨਾਵਾਲਾ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰਾ, ਭਾਜਪਾ)