ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ!

ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਸਦਨ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਦਨ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਇਕ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 117 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਜਦ ‘ਆਪ’ ਦੇ 94 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ’ਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਿੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

2022 ’ਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਈ ‘ਆਪ’ ’ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆਮ ਤਾਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ 10 ’ਚੋਂ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 6 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ‘ਆਪ’ ’ਚ ਵੰਡ ਦੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਲ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਲ-ਬਦਲਣਾ ਆਮ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਚੋਣ ਸਫਲਤਾ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਣਨੀਤਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਰਹੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਦੂਜੇ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ‘ਆਪ’ ’ਚ ਨੇਤਾ ਆਏ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖ਼ੁਸ਼ਫ਼ਹਿਮੀ ‘ਆਪ’ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵੀ ਗੁਆ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਇਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਗਮਗਾਉਂਦੇ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਸਦਨ ’ਚ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਦਭਾਗੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਚੋਣ ਅਸਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣਗੀਆਂ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ‘ਆਪ’ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ’ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ’ਚ ਵੰਡ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ’ਚ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਅਤੇ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਦਲ-ਬਦਲਣਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨੇਤਾ ਦਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਲਾ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਹੂਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, 94 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇਕਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਨੇ ਰਫਤਾਰ ਫੜੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜਪਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਵੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਸੀਮਤ ਗਾਰੰਟੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਥਿਤ ਚੋਣ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ’ਚ ਦੋ-ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨਾਲ 2022 ’ਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰੁਕਿਆ, ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਰੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਦਲਵੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਉਭਾਰ ’ਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦਮਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਰਿਹਾ।

‘ਆਪ’ ਦੇ 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦਲ-ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਕਸਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਲ-ਬਦਲੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਗੱਦਾਰ’ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਜਨ-ਆਧਾਰਹੀਣ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਕੌਣ ਮੰਗੇਗਾ? ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ, 2027 ’ਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਧੁੰਦਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ‘ਆਪ’ ’ਚ ਵੱਡੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਫਿਰ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

—ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ