ਠਰ੍ਹੰਮੇ ਨਾਲ ਕਰੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ 2016 ’ਚ ਅਕਾਲੀ- ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ 2018 ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਰਾਹੀਂ ਦੋ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ।

ਇਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਕ 400 ਫੁੱਟ ਉਚੇ ਟਾਵਰ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏਗੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਇਕ ਵੱਡਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਬ- ਧਰਮ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ( ਗ਼ੈਰ- ਰਾਜਨੀਤਕ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ(ਏਕਤਾ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ), ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਅਾਜ਼ਾਦ ), ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਖ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮਿਤ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਵਿਕਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ’ਚ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025 ਦਾ ਬਿੱਲ ਛੱਡ ਕੇ 2016 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘‘ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ ’’ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕ਼ਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਦੁਚਿਤੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਹ ਝਲਕ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ, ਵਿਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਭ ਕਿਸੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੀੜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿਤੇ ਗਏ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਹੀ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲ ਗਹੁ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰਾਜਸੀ ਮੰਤਵ ਵਧੇਰੇ ਭਾਰੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹਨ।

ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਠਰੰਮੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

–ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ