ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਭਾਰਤ ’ਚ : ਕੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ?

ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਇਕ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ—ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਇਕ ਮਾਮੂਲੀ ਭਟਕਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਨ।

ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ, ਜੋ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅੱਗ ਉਗਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਊਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੋਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਬੈਠਕ ਬਾਰੇ ਰੂਬੀਓ ਕੋਲ ਖੁਦ ਵੀ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੂਹ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

23-26 ਮਈ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਲਕਾਤਾ, ਆਗਰਾ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਪੜਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 250ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਉਤਸਵ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰੂਬੀਓ ਦਾ ‘ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਈਐਂਗਲ’ (ਸੁਨਹਿਰੀ ਤਿਕੋਣ) ਦਾ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰਤ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਊਰਜਾ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ‘ਹੋਰ ਖਰੀਦਣ’ ਦਾ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਚ ਇਕ ਕੁਆਡ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮੁਖੀਆਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਕੁਆਡ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਇਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਮੂਹ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ‘ਵਿਸ਼ਵਗੁਰੂ’ ਸੁੰਗੜ ਕੇ ‘ਵਿਸ਼ਵਮਿੱਤਰ’ ਰਹਿ ਜਾਵੇ।

ਕੁਆਡ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਖੜੋਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਸੱਟ ਦਾ ਸਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਯਾਦਾਂ ’ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੁੱਧ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਤੇ ਆਸਿਮ ਮੁਨੀਰ ਵੱਲ ਟਰੰਪ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਹ ਵਿਘਨ ਇਸਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘਿਰੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤੇਲ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ-ਡਾਲਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਬਜਟ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ, ‘ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ।’ ਰੂਬੀਓ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਕਾਲਪਨਿਕ ਤਰਕ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਵਾਗਤੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।

ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਅਮਰੀਕੀ ਝੁਕਾਅ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਪਾਂਸਰਡ ਇਕ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਨੇੜਤਾ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਗਲਤੀ ਲਈ ਉਕਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ‘ਪਸੰਦੀਦਾ’ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵਜੋਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ’ਤੇ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਾਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਵਰਗਾ ਸੀ।

ਰੂਬੀਓ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਇਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ—ਓ. ਆਰ. ਐੱਫ. ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ 2024 ਦੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ 2025 ’ਚ 56 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 71 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਦੇ ਦੇਖਿਆ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਫਿਰ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ‘ਆਮ’ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਪੱਖੀ ਝੁਕਾਅ ਦੀ ਕਦੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਯੋਗ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਖਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੁੱਸੇ ’ਚ ਆਈ ਭੀੜ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ’ਚ ਊਰਜਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਬਦਲਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਬੀਓ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਸੋਇਆਬੀਨ ਅਤੇ ਬੋਇੰਗ ਵੇਚਣ ’ਚ ਗੁਆਚ ਗਈ।

ਭਾਰਤ ਲਈ ਵਿਕਰੀ ਪਿੱਚ ’ਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਾਖਿਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2047 ਤੱਕ 100 ਗੀਗਾਵਾਟ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਛੋਟੇ ਮਾਡਿਊਲਰ ਰਿਐਕਟਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ‘ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੇਂਦਰ’ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 30 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਣੀ ਦਾ ਕਦਮ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਕਰੇਗਾ? ਜਾਂ ਇਸ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸੌਦੇ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮੰਡਰਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ? ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ/ਦਰਾਂ ਹੁਣ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਗਾਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਜੀਓ ਗੋਰ ਦੀ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਐੱਚ-1ਬੀ, ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸਕੈਮਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ।

—ਸੀਮਾ ਸਿਰੋਹੀ