ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਾਗਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਚੁਕਾਏਗਾ

ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣ-ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਰਾਪੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਫ੍ਰਾਮ ਹੋਮ, ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕਾਰ ਪੂਲਿੰਗ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ। ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋਨਾ ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਪੀਲ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ’ਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਜਾਰੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਨਾਲ ਲੱਗਭਗ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ।

ਜੰਗ ਦੀ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਯਾਤਰਾ ਸਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਇਹ ਕੂਟਨੀਤਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਮੁਕਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ’ਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਜੰਗ ਟਾਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਨੇਵਾ ’ਚ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਪਰ ਸਮਝੌਤਾ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੰਗੀ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਰਮਿਅਾਨ ਅੰਤਿਮ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨਾਲ ਅਖੀਰ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ’ਚ ਆਏ ਵਿਘਨ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹੱਲ ’ਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਤਕਾਲੀ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਪਾਅ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਅ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਹੋਈ?

ਚੋਣਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਾਨ ਹਨ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਅਾਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ’ਚ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਤੱਕ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਮਾਰਚ ’ਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਅਛੂਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੀ ਰਹੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਬੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਅਤੀਤ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਸਦਭਾਵਨਾ 5 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੋਲਿੰਗ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਤੀਤ ’ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕਸਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।

ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਬਾਕੀ ਮਾਰ ਲਈ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਬਦਲ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਲਮੀ ਸੰਕਟ ਹੈ ਤਾਂ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਨਾਂਹਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਵੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਸਾਦਗੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਕਾਲ ’ਚ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਫੂਕੇ ਗਏ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ? ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ’ਚ ਕੀ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਕਾਰ ਪੂਲ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ? ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਅਖੀਰ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬੇਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸਵਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਉਪਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ’ਤੇ ਹੀ ਖੂਹ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਸੋਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਾਲਰ ’ਚ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ