ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਇਕਵਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ : ਇਕ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਾ ਸਫਰ

ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਕਾਨੂੰਨ 2026 ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੇ 2012 ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ 2026 ਦੇ ਵਿਨਿਯਮ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜਾਇਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਢਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਦੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਲਟੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ’ਚ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਕ ਜਾਤੀਵਿਹੂਣੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ’ਚ ਜਕੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਸੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੜਕ ਰਹੇ ਸਨ।

ਦਰਅਸਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰਵਗ੍ਰਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆਨ, ਸਿਆਣਪ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਚਿੰਤਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੋਜੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ, ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਇਕੁਵਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2026 ਇਸ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਖੜ੍ਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਇਕਪਾਸੜ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਈ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਖੁਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਤ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੀ ਐਨਕ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਉਣ, ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਅਧਿਆਪਕ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਦੀ ਜਿਗਿਆਸਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਗ ਤੋਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ’ਚ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ-ਵਰਗ ਤੋਂ ਹੋਵੇ।

ਜਿਸ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਕਾਂਡ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਇਸ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਖੁਦ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2026 ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉਸ ਦੀ ਜਾਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਇਕਪਾਸੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਕ ਵਰਗ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੀੜਤ। ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬੌਧਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਲਸੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ।

ਕੀ ਵਿਤਕਰਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਨਿਰਾਦਰ, ਬਾਈਕਾਟ, ਵਿਚਾਰਕ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਹੀ ਵਰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਛੜਾ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਆਮ ਜਾਤੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ’ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਰਾਦਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ।

‘ਤਿਲਕ, ਤਰਾਜ਼ੂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਕ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ, ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਜਾਂ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਰਚ ’ਚ ਇਸ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਤੀ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀਆਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ‘ਕਾਸਟ ਨਿਊਟ੍ਰਲ’ ਕੈਂਪਸ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਸ ’ਚ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਨਿਯਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੈੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।

ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੀਤੀ-ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੰਤੁਲਿਤ, ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਈਏ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਿਦਸ਼ਾ ਕੌਣ ਦੇਵੇਗਾ? ਆਸ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੁਣ ਯੂ. ਜੀ. ਸੀ. ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 2026 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਸੌਟੀਆਂ ’ਤੇ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਿਹਿਰ ਭੋਲੇ