ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼

ਸੰਸਦ ਨੇ 21 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਦੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਇੰਨੇ ਘਾਤਕ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦਰਅਸਲ, ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਇਕ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਕੋਲ ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਵਰਗੇ ਬਦਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ, ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮ ਭਾਵਨਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਆਕਰਸ਼ਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਜੂਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਦੂਜਾ ਚਿਹਰਾ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ, ਉਦਾਸੀ ਅਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 45 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਕ ਡੂੰਘਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੁਨਰ ’ਤੇ, ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ।

ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈ-ਸਪੋਰਟਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਖਲਾਈ ਅਕੈਡਮੀਆਂ, ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਈ-ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਸ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਖੇਡਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਹਨ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦਮ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਬਦਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ।

ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਹਨ। ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਐਲਾਨ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਚਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਗੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰਨਗੇ।

ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੇਮਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈ-ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੇਮਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਕਥਾਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਜੂਏ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਨਾਲ।

ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਵੇਂਦਰਰਾਜ ਸੁਥਾਰ