ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ’ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ

ਆਨਲਾਈਨ ਮਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਕਾਰਨ ਧੋਖਾਦੇਹੀ, ਹਵਾਲਾ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।

ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ. ਟੀ. ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਲਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ 7 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ 26 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।

ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਤਾਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ?

ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਕ ਫੂਡ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਤਿੱਕੜੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅਤੇ ਬੋਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿਸ਼ਵ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ ਚੈਟ ਰਾਹੀਂ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 59 ਕਰੋੜ ਉਪਭੋਗਤਾ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਫਿਲਮ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 29 ਫਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।

ਚੀਨੀ ਗੇਮਿੰਗ ਐਪ ਫੀਵਿਨ ਦੀ ਈ. ਡੀ. ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਮਿਊਲ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਾਲੇਟ ਰਾਹੀਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਈ. ਸਪੋਰਟਸ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਗੇਮਿੰਗ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ੇ ’ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ : ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ, ਲਾਟਰੀ, ਜੂਏ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਕਰਨਾਟਕ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੇਮਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਆਈ. ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਭੁਗਤਾਨ ਗੇਟਵੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ?

ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ . ਚੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫੈਸਲੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਪਹਿਲਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਮਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ?

ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ)