‘47 ਫੀਸਦੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ’ ਇਹ ਹਨ-ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰਣਧਾਰ!

ਹਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹੇਠਾਂ ਦਰਜ ਹਨ :

* 30 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ‘ਸੀਤਾਪੁਰ’ ( ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਰਾਠੌਰ ਨੂੰ ਇਕ ਔਰਤ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਲਖਨਊ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।

*6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ‘ਚੈਤਰ ਵਸਾਵਾ’ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਸੰਜੇ ਵਸਾਵਾ’ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ।

* 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ‘ਕਰਨਾਟਕ’ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ‘ਬਯਰਾਧੀ ਬਸਵਰਾਜੂ’ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਵਿਕਲੂ ਸ਼ਿਬੂ’ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਖਰੂਦੀ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਬਿਕਲੂ ਸ਼ਿਬੂ’ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਰਾਂਚੀ’ (ਝਾਰਖੰਡ) ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ‘ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਮਰਾਂਡੀ’ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ’ (ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ) ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸੂਰਿਆ ਹਾਂਸਦਾ’ ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਰਕਰ ਦੀ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 27 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ, ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ 643 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 302 ਮੰਤਰੀਆਂ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 47 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਤਿਆ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 147 ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

‘ਭਾਜਪਾ’ ਦੇ 336 ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚੋਂ 136 (40 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 88 (26 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਕਾਂਗਰਸ’ ਸ਼ਾਸਿਤ 4 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ 45 ਮੰਤਰੀਆਂ (74 ਫੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 18 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

‘ਦ੍ਰਮੁਕ’ ਦੇ 31 ’ਚੋਂ 27 (87 ਫੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 14 (45 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ‘ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ’ ਦੇ ਵੀ 40 ’ਚੋਂ 13 ਮੰਤਰੀਆਂ (33 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ 8 (20 ਫੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ।

‘ਤੇਦੇਪਾ’ ਦੇ 23 ’ਚੋਂ 22 ਮੰਤਰੀਆਂ (96 ਫੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ 13 (57 ਫੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਦੇ 16 ’ਚੋਂ 11 (69 ਫੀਸਦੀ) ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚੋਂ 5 (31 ਫੀਸਦੀ) ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 72 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਚੋਂ 29 (40 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।

ਉਕਤ ਵੇਰਵੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਇਸ ‘ਹਮਾਮ’ ’ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕ ਵੋਟਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

– ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ